केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस लॉकडाउन के कथित उल्लंघन की जमीनी हकीकत जानने के लिए कुछ राज्यों में विशेष टीमें भेजी हैं. बंगाल में भेजी गई एक टीम को मंगलवार को कोरोना संक्रमण के जोखिम वाले क्षेत्रों का दौरा करने से रोक दिया गया. बंगाल टीम के एक सदस्य ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्हें होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई. टीम की अगुवाई कर रहे रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा ने कहा, "हमनें बताया था कि हम कुछ जगह का आज दौरा कर सकते हैं. आज हमें सूचित किया गया कि कुछ दिक्कते हैं. हम बाहर नहीं जा सकते हैं."
चंद्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "अन्य राज्यों में गई टीमों को पूरा सहयोग मिल रहा है. उन्हें वही नोटिस दिया गया था जो पश्चिम बंगाल को दिया गया था लेकिन उन टीमों कल से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है." कुल चार राज्यों में 6 अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) को भेजा गया है, इनमें से तीन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं. ये टीमें महाराष्ट्र के पुणे, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग और जलपईगुड़ी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर भेजी गई हैं.
गृह मंत्रालय के एक आंतरिक आकलन में कहा गया है कि बंगाल में कोरोनोवायरस से होने वाली मौतों की संख्या बताई गई संख्या से अधिक होने का अनुमान है. इसमें दावा किया गया है कि मौत के कारण के बारे में गलत जानकारी इसकी वजह हो सकती है.
केंद्र के राडार में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां बीजेपी की सरकार है. आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सोमवार को पत्र लिखकर कहा, "गृह मंत्री ने मुझसे फोन पर औपचारिक रूप से बताया था कि अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें मेरे राज्य का दौरा करेंगी. हालांकि, टीम इससे काफी पहले कोलकाता पहुंच चुकी थी."
